What is Zoho: केंद्र सरकार ने डिजिटल संप्रभुता की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) समेत लगभग 12 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के ईमेल अकाउंट्स को अब भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी Zoho के प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर दिया है। पहले ये ईमेल सेवाएं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा संचालित सिस्टम पर चलती थीं।
डेटा सुरक्षा और ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देने की पहल
अब सभी सरकारी ईमेल्स Zoho Office Suite पर चलेंगे। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों के डेटा को स्वदेशी प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित रखना है। एक अधिकारी के अनुसार, पहले सरकारी विभागों में अलग-अलग ओपन सोर्स एप्लिकेशन का इस्तेमाल होता था, जिससे डेटा लीक का खतरा बना रहता था। अब Zoho Suite में सभी ऑफिस टूल्स एकीकृत रूप से उपलब्ध होंगे — ईमेल, डॉक्युमेंट, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आदि।
Zoho – भारतीय सॉफ्टवेयर की ग्लोबल पहचान
Zoho की शुरुआत 2005 में अमेरिका में हुई थी, लेकिन 2009 में इसका हेडक्वार्टर भारत शिफ्ट कर दिया गया। कंपनी अब पूरी तरह भारतीय स्वामित्व वाली है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और गूगल वर्कस्पेस जैसी सेवाएं भारत में खुद उपलब्ध करा रही है। इसकी प्रमुख सेवाओं में Zoho Mail, Zoho Sheet, Zoho Show, Zoho Project आदि शामिल हैं। कंपनी का दावा है कि वह यूजर डेटा को न तो एक्सेस करती है और न ही बेचती है, जिससे यह “डेटा प्राइवेसी” के लिए एक विश्वसनीय आप्शन बन जाती है।
सरकार का मिशन
3 अक्टूबर को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें सभी अधिकारियों को Zoho Suite अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। आदेश में कहा गया कि यह कदम भारत को “सर्विस इकोनॉमी से प्रोडक्ट इकोनॉमी” में बदलने के मिशन की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। सरकार चाहती है कि भारत टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। Zoho को अपनाना इस दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे देश की डिजिटल संप्रभुता और डेटा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।
7 साल का कॉन्ट्रैक्ट और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था
एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने 2023 में Zoho के साथ सात साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था। हालांकि ईमेल का डोमेन नाम पहले जैसा ही रहेगा — nic.in या gov.in, लेकिन डेटा का सर्वर अब Zoho द्वारा होस्ट किया जाएगा। कंपनी ने सुरक्षा मानकों की पुष्टि के लिए NIC, CERT-IN, और SQS (Software Quality System) जैसी एजेंसियों से ऑडिट और सर्टिफिकेशन लिया है।
नेताओं ने दी ‘स्वदेशी टेक’ को हरी झंडी
इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने अपने निजी ईमेल को Zoho मेल पर शिफ्ट करने की घोषणा की थी। वहीं केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी Zoho के टूल्स के उपयोग को बढ़ावा दिया है। सरकार के इस कदम को “डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर बताया जा रहा है।
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