UP Budget 2026-27: लखनऊ में योगी आदित्यनाथ सरकार ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अपना दसवां बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बुधवार को सदन में 9,12,696 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12 प्रतिशत अधिक है। मौजूदा कार्यकाल का यह अंतिम पूर्ण बजट है, जिसमें निवेश, रोजगार, बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष फोकस रखा गया है।
युवाओं को 10 लाख रोजगार का लक्ष्य
बजट में युवाओं के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। सरकार ने प्रदेश में 10 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता बढ़ाने, नए केंद्र स्थापित करने और निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने की घोषणा की गई। महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने के लिए अलग प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे।
पीपीपी मॉडल के तहत विभिन्न जिलों में कौशल संवर्धन और जॉब प्लेसमेंट केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
बेटियों की शादी के लिए ₹1 लाख सहायता
महिलाओं और बेटियों के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने लड़कियों की शादी के लिए एक लाख रुपये की सहायता देने की घोषणा की। रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मिशन मोड में चलाने पर जोर दिया गया।
निवेश और उद्योग को बढ़ावा
आर्थिक विकास के लिए डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप योजना लागू की जाएगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगले चरण में रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा।
कृषि क्षेत्र में विश्व बैंक सहायता प्राप्त यूपी एग्रीज परियोजना के तहत एग्री-एक्सपोर्ट हब स्थापित किए जाएंगे, जिससे किसानों को वैश्विक बाजार तक पहुंच मिलेगी।
विकास सूचकांकों में सुधार
वित्त मंत्री ने बताया कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स में यूपी की रैंकिंग 2018-19 में 29वें स्थान से सुधरकर 2023-24 में 18वें स्थान पर पहुंच गई है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मिट में 50 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हुए, जिनसे 10 लाख रोजगार की संभावना है।
प्रदेश देश का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केंद्र बन चुका है, जहां देश के 65 प्रतिशत मोबाइल फोन का उत्पादन होता है।
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