Navayug Palika Yojana : उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी विकास को नई दिशा देते हुए अब छोटे और मध्यम शहरों को ‘स्मार्ट’ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में नगर विकास विभाग की महत्वाकांक्षी ‘नवयुग पालिका योजना’ को मंजूरी दे दी गई।
यह योजना राज्य के उन 58 जिला मुख्यालयों पर केंद्रित है, जो 17 नगर निगमों के दायरे से बाहर हैं। इन शहरों को आधुनिक सुविधाओं, डिजिटल गवर्नेंस और उन्नत बुनियादी ढांचे से लैस कर समग्र विकास सुनिश्चित किया जाएगा।
प्रदेश सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन की तर्ज पर अब गैर-नगर निगम शहरों को विकसित करने का निर्णय लिया है। ‘नवयुग पालिका योजना’ के तहत चयनित 58 नगरीय निकायों में 55 नगर पालिका परिषद और तीन नगर पंचायतें शामिल हैं। विशेष रूप से चंदौली और हरदोई की नगर पंचायतों के साथ-साथ गौतमबुद्धनगर की दादरी नगर पालिका परिषद को भी इस योजना में शामिल किया गया है।
योजना के अंतर्गत इन शहरों में ‘स्मार्ट सॉल्यूशंस’ को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें डिजिटल सेवाओं का विस्तार, बेहतर सड़क, जलनिकासी, स्वच्छता, ट्रैफिक मैनेजमेंट और नागरिक सुविधाओं का आधुनिकीकरण शामिल होगा। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के समन्वय (कन्वर्जेंस) के जरिए विकास कार्यों को तेजी दी जाएगी।
वित्तीय दृष्टि से यह योजना पूरी तरह राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित होगी। इसके लिए प्रति वर्ष 583.20 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जबकि पांच वर्षों में कुल 2916 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। योजना की अवधि वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक निर्धारित की गई है।
परियोजनाओं के चयन के लिए जिला स्तर पर समितियों का गठन किया जाएगा, जो स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगी।
नगर विकास मंत्री AK Sharma ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच विकास असमानता को कम करना है। उन्होंने कहा कि इससे नागरिकों के जीवन स्तर यानी ‘ईज ऑफ लिविंग’ में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा।
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