WhatsApp SIM binding rule: सरकार ने ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए WhatsApp समेत कई मैसेजिंग ऐप्स को अनिवार्य SIM-बाइंडिंग का आदेश दिया है। नए नियम के तहत यदि आपका मोबाइल नंबर 90 दिनों के भीतर आपके फोन और WhatsApp ऐप से लिंक नहीं पाया गया, तो आपका अकाउंट बंद किया जा सकता है। यही नियम Telegram, Signal, Snapchat, ShareChat, JioChat और Arattai जैसे ऐप्स पर भी लागू होगा।
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन (DoT) ने साफ निर्देश दिया है कि बिना एक्टिव SIM किसी भी यूज़र को इन मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा WhatsApp Web का इस्तेमाल करने वालों के लिए भी बड़ा बदलाव किया गया है, अब हर 6 घंटे में ऐप ऑटो-लॉगआउट हो जाएगा और उपयोगकर्ता को दोबारा QR कोड स्कैन करना होगा।
सरकार के इस आदेश के पीछे मैसेजिंग ऐप्स की मौजूदा लॉगिन प्रणाली को लेकर बढ़ती साइबर सुरक्षा चिंताएं हैं। अभी तक WhatsApp एक बार लॉगिन होने के बाद SIM को डिवाइस से हटाने पर भी चलता रहता है। ऐसे में SIM एक मोबाइल में और WhatsApp दूसरी डिवाइस में इस्तेमाल हो सकता है, जिससे किसी भी साइबर अपराध की स्थिति में लोकेशन ट्रैकिंग और जांच बेहद मुश्किल हो जाती है।
सरकार का मानना है कि यह व्यवस्था अपराधियों के लिए “डिवाइस शफलिंग” आसान बना देती है। सिम भारत में और WhatsApp विदेश में चल रहा हो, तो जांच एजेंसियों का काम कठिन हो जाता है। इसी समस्या को रोकने के लिए Telecommunication Cybersecurity Amendment Rules, 2025 के तहत यह नया नियम लागू किया गया है।
नया नियम उन यूज़र्स को खासतौर पर प्रभावित करेगा जो एक नंबर से WhatsApp चलाते हैं, लेकिन SIM किसी दूसरे मोबाइल में रखते हैं या महीनों तक SIM अपने फोन में नहीं लगाते।
हालांकि, विशेषज्ञों की राय इस आदेश पर बंटी हुई है। कुछ साइबर विशेषज्ञों का मानना है कि सच्चे अपराधी फर्जी SIM का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए आम यूज़र्स पर इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। वहीं, ऐप कंपनियों ने इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।
कुल मिलाकर, सरकार का यह कदम साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है, लेकिन इससे लाखों यूज़र्स के WhatsApp उपयोग का तरीका बदलना तय है।
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