चंदौली नगर पंचायत की बदलेगी तस्वीर! नवयुग पालिका योजना में शामिल, अब होगा हाईटेक विकास

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Chandauli News

Chandauli News: प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक में नगर विकास विभाग की नवयुग पालिका योजना को मंजूरी मिलने के बाद जनपद मुख्यालय स्थित चंदौली नगर पंचायत को इसमें शामिल किया गया है। इससे नगर के सुनियोजित विकास को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

इसके तहत नगर पंचायत में विभिन्न विकास परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। इसे अन्य योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित कर प्रस्तावित कार्यों को तेजी से धरातल पर उतारा जाएगा। हालांकि इस योजना में केंद्र सरकार की कोई भागीदारी नहीं होगी, लेकिन राज्य सरकार के स्तर पर इसे प्राथमिकता दी जा रही है।

नगर पंचायत क्षेत्र में विकास की नई दिशा देने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। परियोजनाओं के चयन और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए परियोजना चयन समिति का गठन किया जाएगा। इसमें प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय सदस्य सचिव होंगे, जबकि लोक निर्माण विभाग के अभियंता और वरिष्ठ कोषाधिकारी को भी सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।

समिति नगर के विकास कार्यों का चयन कर उनकी विस्तृत कार्ययोजना तैयार करेगी और उसे शासन के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलने के बाद योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। ताकि विकास कार्यों में पारदर्शिता और गति सुनिश्चित हो सके। चयनित निकायों में सामाजिक आधारभूत संरचना के साथ-साथ डिजिटल सुविधाओं पर विशेष जोर दिया जाएगा।

इसके अंतर्गत डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली, रियल टाइम मॉनिटरिंग, स्मॉर्ट स्ट्रीट लाइटिंग, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, 100 प्रतिशत जल संयोजन और बेहतर जल निकासी व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी।

इसके अलावा नगर के सौंदर्याकरण के लिए थीम पार्क, सार्वजनिक स्थलों का विकास, डार्क स्पॉट पर प्रकाश व्यवस्था, डिजिटल लाइब्रेरी, खेल सुविधाएं और नागरिक सुविधा केंद्र आदि की सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी।

जर्जर विद्युत तारों को हटाकर सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी और खुले में रखे ट्रांसफॉर्मरों को शिफ्ट किया जाएगा। योजना के तहत उत्सव भवन, ऑडिटोरियम, प्रदर्शनी केंद्र आदि सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। ताकि नगर में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके। साथ ही एनिमल बर्थ कंट्रोल जैसी व्यवस्था लागू कर आवारा पशुओं की समस्या से भी निजात दिलाने का प्रयास किया जाएगा। इससे रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ-साथ निवेश की संभावनाएं भी बनेंगी।

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