महिला आरक्षण बिल पास न होने पर पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला, मांगी देश की महिलाओं से माफी

Nari Shakti Vandan Adhiniyam: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में महिला आरक्षण विधेयक पारित न हो पाने पर विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस घटनाक्रम से देश की “नारी शक्ति की उड़ान” बाधित हुई है और महिलाओं के सपनों को गहरा आघात पहुंचा है।

अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने भावुक अंदाज में देश की माताओं, बहनों और बेटियों से संवाद करते हुए कहा कि सरकार के प्रयासों के बावजूद नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पारित नहीं हो सका। उन्होंने इसके लिए खेद व्यक्त करते हुए देश की महिलाओं से माफी भी मांगी।

प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ विपक्षी दलों ने देशहित से ऊपर अपने राजनीतिक हितों को रखा, जिससे महिलाओं के अधिकार प्रभावित हुए। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और समाजवादी पार्टी पर “स्वार्थी राजनीति” करने का आरोप लगाया।

पीएम मोदी ने कहा कि इन दलों का रुख महिलाओं के आत्मसम्मान के खिलाफ है और 21वीं सदी की महिलाएं इसे भली-भांति समझ रही हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि समय आने पर देश की महिलाएं इसका उचित जवाब देंगी।

समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला आरक्षण का विरोध कर पार्टी ने समाजवादी विचारधारा के मूल सिद्धांतों को ठेस पहुंचाई है। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने पहले तीन तलाक, अनुच्छेद 370 और अब महिला आरक्षण जैसे अहम मुद्दों पर भी विरोध का रुख अपनाया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह विधेयक पिछले चार दशकों से लंबित महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने का प्रयास था और इसे लागू करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होता। उन्होंने इसे देश की आधी आबादी को उनका हक दिलाने की ईमानदार पहल बताया।

इसके साथ ही उन्होंने “परिवारवादी राजनीति” पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि कुछ दलों को डर है कि महिलाओं के सशक्त होने से उनका पारिवारिक वर्चस्व कमजोर पड़ जाएगा।

अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि भले ही संसद में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल सका, लेकिन देश की नारी शक्ति का समर्थन सरकार के साथ है। उन्होंने आश्वासन दिया कि महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर कर महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

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