Chandauli News: जनपद में विकास कार्यों की प्रगति और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर जिलाधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने सीएम डैशबोर्ड के अंतर्गत चल रही योजनाओं और निर्माण कार्यों की स्थिति का गहन आकलन किया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पेंशन योजनाएं, फैमिली आईडी, उज्ज्वला योजना, सड़क निर्माण और ऑपरेशन कायाकल्प जैसी प्रमुख योजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने खासतौर पर पेंशन से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देते हुए निर्देश दिया कि कोई भी आवेदन लंबित न रहे। साथ ही फैमिली आईडी योजना में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
उन्होंने निर्माण कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जिन कार्यों को पूरा किया जा चुका है, उन्हें जल्द से जल्द संबंधित विभागों को हस्तांतरित किया जाए, ताकि जनपद की रैंकिंग में सुधार हो सके। डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि सीएम डैशबोर्ड पर सभी परियोजनाओं की प्रगति समय-समय पर अपडेट की जाए और धीमी गति से चल रही योजनाओं में तेजी लाई जाए।
जन शिकायतों के निस्तारण को लेकर भी जिलाधिकारी ने सख्ती दिखाई। आईजीआरएस पोर्टल की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि सभी अधिकारी कार्य दिवस में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से कार्यालय में उपस्थित रहकर लोगों की समस्याएं सुनें और उनका गुणवत्तापूर्ण समाधान करें। उन्होंने कहा कि शिकायतों का निस्तारण समय पर होना चाहिए और शिकायतकर्ता से फीडबैक लेकर उसे रजिस्टर में दर्ज किया जाए। अगली समीक्षा बैठक में सभी अधिकारियों को अपने-अपने आईजीआरएस रजिस्टर के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।
बैठक के दौरान खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई। विद्युत विभाग के एक अधिशासी अभियंता को कड़ी फटकार लगाते हुए उनका वेतन रोकने और कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। वहीं, बिना सूचना बैठक से अनुपस्थित रहने वाले अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी वेतन रोकने की कार्रवाई का आदेश दिया गया।
जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिया कि वे रोजाना पांच विभागों की जांच कर यह सुनिश्चित करें कि अधिकारी समय से कार्यालय में उपस्थित होकर जन शिकायतों का समाधान कर रहे हैं या नहीं। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
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