Chandauli News: जन शिकायतों के त्वरित और प्रभावी समाधान को लेकर चंदौली प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) राजेश कुमार ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला एवं विकास खंड स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर आईजीआरएस (IGRS) पोर्टल पर लंबित शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
लंबित और डिफॉल्टर मामलों को प्राथमिकता देने के निर्देश
बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी ने विभागवार लंबित शिकायतों, डिफॉल्टर श्रेणी के मामलों और असंतोषजनक निस्तारण की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त प्रत्येक शिकायत का गंभीरता से परीक्षण किया जाए और निर्धारित समयसीमा के भीतर उसका स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने विशेष रूप से कहा कि डिफॉल्टर श्रेणी के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर शून्य किया जाए, ताकि किसी भी शिकायत का निस्तारण समयसीमा से बाहर न हो।
मौका मुआयना कर करें गुणवत्तापूर्ण निस्तारण
एडीएम राजेश कुमार ने कहा कि शिकायतों का निस्तारण केवल औपचारिकता न बनकर वास्तविक समाधान पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच करें और पारदर्शी तरीके से शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करें।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बिना तथ्यात्मक जांच के रिपोर्ट लगाने या केवल कागजी कार्रवाई के आधार पर शिकायत बंद करने की प्रवृत्ति पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी।
भूमि विवाद और निर्माण मामलों में संयुक्त जांच अनिवार्य
बैठक में भूमि विवाद और निर्माण संबंधी शिकायतों को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। एडीएम ने कहा कि ऐसे मामलों में राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर जाकर जांच करेगी। संयुक्त निरीक्षण के बाद ही तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिससे विवादों का निष्पक्ष और स्थायी समाधान सुनिश्चित हो सके।
लापरवाही पर होगी विभागीय कार्रवाई
अपर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी शिकायत को शिकायतकर्ता की संतुष्टि के बिना बंद किया गया या बिना उचित निस्तारण के रिपोर्ट लगाई गई तो संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी। ऐसे मामलों में कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
असंतोषजनक मामलों को दोबारा खोलने के निर्देश
उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिन मामलों में शिकायतकर्ता निस्तारण से असंतुष्ट हैं, उन्हें री-ओपन कर प्राथमिकता के आधार पर दोबारा जांच की जाए और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस समीक्षा बैठक में सभी उपजिलाधिकारी, जिला स्तरीय अधिकारी तथा विभिन्न विकास खंडों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य जन शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता सुधारना और आईजीआरएस पोर्टल पर लंबित मामलों को समयबद्ध तरीके से समाप्त करना रहा।