UP Budget 2026: योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विधानसभा में अपना दसवां बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बुधवार को सदन में 9,12,696 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12 प्रतिशत अधिक है। मौजूदा कार्यकाल का यह अंतिम पूर्ण बजट निवेश, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचा और कल्याणकारी योजनाओं पर केंद्रित है
10 लाख युवाओं को रोजगार का लक्ष्य
बजट में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की घोषणा की गई। कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी और नए केंद्र स्थापित होंगे। निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ पीपीपी मोड में जॉब प्लेसमेंट सेंटर विभिन्न जिलों में खोले जाएंगे। महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने के लिए अलग प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
बेटियों के लिए ₹1 लाख सहायता
महिलाओं और बेटियों के कल्याण के तहत विवाह सहायता योजना में लड़कियों की शादी के लिए एक लाख रुपये की आर्थिक मदद का प्रावधान किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि कौशल आधारित प्रशिक्षण को मिशन मोड में चलाकर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।
निवेश और उद्योग को बढ़ावा
डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप योजना लागू की जाएगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत उद्योगों के लिए रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा।
कृषि क्षेत्र में एग्री-एक्सपोर्ट हब
विश्व बैंक सहायता प्राप्त यूपी एग्रीज परियोजना के तहत एग्री-एक्सपोर्ट हब स्थापित किए जाएंगे, जिससे किसानों को वैश्विक बाजार तक पहुंच मिलेगी।
विकास के दावे
सरकार के अनुसार एसडीजी इंडिया इंडेक्स में यूपी की रैंकिंग 29वें से सुधरकर 18वें स्थान पर पहुंची है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2024 में 50 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन हुए, जिनसे 10 लाख रोजगार की संभावना है।
प्रदेश अब देश का सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माण केंद्र बन चुका है, जहां 65 प्रतिशत मोबाइल उत्पादन होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है।
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