Chandauli News: चंदौली में कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने मंगलवार देर रात पुलिस लाइन सभागार में अपराध समीक्षा बैठक के दौरान बड़ी कार्रवाई की। कार्यों में लापरवाही, अपराध नियंत्रण में शिथिलता और गोवंश तस्करी पर प्रभावी कार्रवाई नहीं करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए एक चौकी प्रभारी को निलंबित, तीन थानाध्यक्षों को हटाने और 23 पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस कार्रवाई से पूरे पुलिस महकमे में हलचल मच गई है।
वाहन चोरी रोकने में नाकाम चौकी प्रभारी निलंबित
बैठक में चंदौली नगर क्षेत्र में लगातार हो रही वाहन चोरी की घटनाओं की समीक्षा की गई। अपराध नियंत्रण में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने पर कस्बा चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
तीन थानाध्यक्ष हटाए, 23 पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई
अपराध समीक्षा के दौरान विवेचना, पर्यवेक्षण और अन्य शासकीय कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर तीन थानाध्यक्षों को उनके पद से हटाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा 23 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए वेतन कटौती सहित दंडात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
अपराधियों के पूरे नेटवर्क पर कार्रवाई के निर्देश
बैठक में कानून-व्यवस्था, लंबित विवेचनाओं, जनशिकायतों के निस्तारण, संगठित अपराध और थाना स्तर के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि कार्रवाई केवल आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित न रहे, बल्कि उनके पूरे आपराधिक नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए ठोस कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
गोवंश तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चलाने का निर्देश
पुलिस अधीक्षक ने गोवंश तस्करी को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने जिले के सभी थाना प्रभारियों को संगठित गिरोहों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने और तस्करी पर पूरी तरह अंकुश लगाने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि ऐसे मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
लंबित मामलों और जनशिकायतों के शीघ्र निस्तारण पर जोर
बैठक में लंबित विवेचनाओं और जनशिकायतों के समयबद्ध निस्तारण पर विशेष जोर दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक मामले की नियमित समीक्षा की जाए और शिकायतकर्ताओं को समय पर न्याय दिलाने के लिए जवाबदेही के साथ कार्य किया जाए।