PM Modi on Mahila Arakshan: संसद के विशेष तीन दिवसीय सत्र के पहले दिन केंद्र सरकार ने लोकसभा में तीन अहम संशोधन विधेयक पेश किए। इन विधेयकों के माध्यम से वर्ष 2023 में पारित ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ (महिला आरक्षण बिल) को लागू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही, इसमें परिसीमन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में इन विधेयकों को पेश किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा को संबोधित करते हुए महिला सशक्तिकरण, लोकतांत्रिक भागीदारी और विकसित भारत के लक्ष्य पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि यह संसद के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है और यहां लिया गया निर्णय देश की दिशा तय करेगा। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का भारत नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है और वैश्विक स्तर पर उसकी स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है।
उन्होंने देश की आधी आबादी यानी महिलाओं की नीति-निर्धारण में भागीदारी को समय की आवश्यकता बताया। महिला आरक्षण के विरोध पर टिप्पणी करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि समय के साथ जनता ने ऐसे विचारों को स्वीकार नहीं किया है।
प्रधानमंत्री ने पंचायत स्तर पर महिलाओं को दिए गए आरक्षण का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे लोकतंत्र मजबूत हुआ है और पिछले 25-30 वर्षों में महिलाओं ने जमीनी स्तर पर नेतृत्व की नई मिसालें कायम की हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अब महिलाएं केवल कार्यक्षेत्र तक सीमित नहीं रहना चाहतीं, बल्कि निर्णय प्रक्रिया का भी अहम हिस्सा बनना चाहती हैं।
विपक्ष को संदेश देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो लोग इस फैसले का विरोध करेंगे, उन्हें भविष्य में राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस पर किसी प्रकार का श्रेय नहीं लेना चाहती, क्योंकि यह पूरी प्रक्रिया सामूहिक प्रयास का परिणाम है।
सियासी माहौल गर्म
लोकसभा में इन विधेयकों के पेश होने के बाद राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। जहां केंद्र सरकार इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसकी टाइमिंग और मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है।
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